अररिया : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत वृक्षारोपण का कार्य अब वन विभाग को सौंप दिया जाएगा। उक्त बात उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने रविवार को यहां एक बैठक के दौरान बताई।
उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत प्रति पंचायत कम से कम छह हजार पेड़ जरूर लगाए जाएं। एससी व एसटी की जमीन पर निश्शुल्क रूप से फलदार वृक्ष लगाएं जाएं तथा वृक्षों की सुरक्षा के लिए अजा जजा समुदाय के लोगों की ही नियुक्ति की जाए। इसमें बुजुर्ग व विकलांग व्यक्तियों को वरीयता दी जानी चाहिए।
उपमुख्यमंत्री जो प्रदेश के वनमंत्री भी हैं, ने कहा कि वन रोपण बरसात के मौसम में रोजगार का सर्वश्रेष्ठ साधन है। दो सौ वृक्ष पर एक व्यक्ति की नियुक्ति कर वृक्षों को प्रभावी तरीके से बचाया जा सकता है।
इस अवसर पर मौजूद वन प्रमंडल पदाधिकारी ने कहा जिले में इस सीजन के दौरान 6.73 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है।
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