अररिया : 28 अगस्त तक जिले में कार्यरत सभी विभागों के कर्मियों का डाटा बेस अगर तैयार नहीं होता है तो जिले के करीब 125 निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहित सैकड़ों कर्मियों का वेतन रोक दिया जायेगा। यह आदेश राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी हुआ है।
विभाग के प्रधान सचिव रामेश्वर सिंह द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में सभी राज्य कर्मियों से जुड़ा डाटा बेस तैयार करना है। इस संबंध में पहले भी पत्र जारी कर 25 जुलाई तक समय दिया गया था। लेकिन विभागों ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, इसी कारण अंतिम समय-सीमा 28 अगस्त निर्धारित की गयी है।
इधर, कोषागार पदाधिकारी पंकज कुमार ने बताया कि जिले में तकरीबन 125 डीडीओ हैं। वित्त विभाग द्वारा जारी पत्र की प्रति बहुत पहले ही सभी डीडीओ को दे दी गयी है। श्री कुमार ने बताया कि कुछ विभाग से कर्मियों का भरा हुआ प्रपत्र प्राप्त हुआ है, परंतु अधिकांश विभाग ने अब तक कोई सूचना नहीं दी है। जिस कारण डाटा बेस तैयार नहीं हो पा रहा है। श्री कुमार की मानें तो पुलिस विभाग में 566 कर्मी पदस्थापित है, पर मात्र 376 कर्मियों का आधा अधूरा प्रपत्र आया है। उन्होंने कहा कि 16 सही प्रपत्र को रखकर शेष वापस कर दिया गया है। विभागीय पत्र के अनुसार डाटा बेस नहीं देने वाले डीडीओ के साथ संबंधित कर्मी का वेतन अगस्त माह से रोक दिया जायेगा। इधर वित्त विभाग के सचिव मिहिर कुमार सिंह द्वारा एक पत्र ट्रेजरी आफिसर को प्रेषित किया गया है, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि डाटा बेस तैयार करने में टीओ की शिथिलता पायी जायेगी तो वैसे कोषागार अधिकारी को भी बख्शा नहीं जायेगा।
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