बिना निबंधन वाले सभी कोचिंग संचालकों पर एफआईआर का आदेश

अररिया, : बिहार कोचिंग संस्थान नियंत्रण एवं विनियमन अधिनियम 2010 के नियमों का पालन नहीं करने वाले सभी कोचिंग संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश मानव संसाधन विकास विभाग के प्रधान सचिव अंजनी कुमार सिंह ने दिया है। इस आशय का पत्र राज्य के सभी डीएम एवं डीईओ को भेज दिया गया है। पत्र में बिना निबंधन के चल रहे सभी कोचिंग संस्थान के संचालकों के खिलाफ शीघ्र प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है। सरकार के इस निर्देश से पूरे राज्य व खासकर सीमांचल क्षेत्र के जिलों में चल रहे बड़े-बड़े कोचिंग संचालकों में हड़कंप मच गया है।

ज्ञात हो कि सीमांचल के अररिया,पूर्णिया,कटिहार व किशनगंज जिलों में करीब एक हजार छोटे-बड़े कोचिंग संस्थान बिना निबंधन के चल रहे हैं। जिनमें सौ से अधिक ऐसे हैं जिनकी आय लाखों में है। ऐसे संस्थानों में छात्रों का दोहन किये जाने की शिकायतें भी अक्सर प्रकाश में आती रही हैं। सरकार ने ऐसी संस्थानों पर नकेल कसने के इरादे से ही 24 अप्रैल 2010 को बिहार कोचिंग संस्थान नियंत्रण एवं विनियमन अधिनियम 2010 लाया है। अधिनियम के अनुसार जिस कोचिंग संस्थान के पास समुचित मात्रा में उपस्कर, पर्याप्त प्रकाशकीय व्यवस्था, पेयजल की सुविधा, शौचालय, अग्निशमन, वाहन पार्किंग स्थल व आकस्मिक चिकित्सा व्यवस्था आदि रहेंगे उसे ही निबंधन प्रमाण पत्र दिया जाना है। निबंधन का शुल्क 5000 है जबकि प्रत्येक तीन वर्ष के बाद तीन हजार रुपये शुल्क जमा करने पर प्रमाण-पत्र का नवीकरण कराना है।

अधिनियम लागू किये जाने के साथ ही मानव संसाधन विकास विभाग ने पत्रांक 862, 20 मई 10, पत्रांक 1036, 11 जून 10 व पत्रांक-11, 17 फरवरी 11 के माध्यम से सभी डीएम एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को बिना निबंधित कोचिंग संस्थानों पर अधिनियम की धारा 3 की उपधारा-2 में निहित प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने का कड़ा निर्देश दिया। बावजूद अब तक राज्य के अधिकांश कोचिंग संस्थानों का निबंधन नहीं कराया जा सका है।

विभागीय सूत्रों के अनुसार सिर्फ अररिया में तकरीबन तीन सौ से अधिक कोचिंग संस्थान संचालित हो रहे हैं। लेकिन उनमें से किसी एक का भी निबंधित आज तक नहीं कराया गया है।

सचिव का पत्र मिलते ही डीएम एम. सरवणन ने शिक्षाधिकारियों की बैठक कर डीईओ को तुरंत ऐसे कोचिंग संस्थानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने को कहा है। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी दिलीप कुमार ने बताया है कि सरकार के निर्देश के आलोक में कार्रवाई शुरू कर दी गई है।