अररिया : अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ समान विचार वाले संगठनों के साथ मिल कर पेंशन बिल की वापसी व अन्य मुद्दों पर संघर्ष करेगा। यह बात संगठन के राष्ट्रीय सचिव मंजुल कुमार दास ने शुक्रवार को संघ भवन में आयोजित एक प्रेस वार्ता में कही। मौके पर अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मी कांत झा, महामंत्री राजकिशोर राय, संयुक्त मंत्री सुरेंद्र चौधरी व अन्य नेता भी मौजूद थे।
राष्ट्रीय सचिव ने कहा कि पेंशन बिल (पीएफआरडीए) कर्मचारियों के हित में नहीं है तथा सरकार जानबूझ कर इसे थोपना चाहती है। वर्ष 2003 के बाद इस साल मार्च में इसे दोबारा लाया गया है। जबकि पूरे भारत के कर्मचारी इस बिल का विरोध करते आ रहे हैं। इसके विरोध में संपूर्ण देश के कर्मचारी एकजुट हैं तथा इस संबंध में संसद मार्च के अलावा राष्ट्रपति को एक करोड़ कर्मचारियों व आम जन के हस्ताक्षर शीघ्र सौंपे जायेंगे।
कर्मचारी नेता ने कहा कि वे प्रदेश सरकार से विभिन्न हड़ताल अवधि का सामंजन अर्जित अवकाश आदि में करने की भी मांग करते हैं।
इससे पहले महासंघ की जिला कार्यकारिणी की विशेष बैठक आयोजित की गयी। इस बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष जटाशंकर सिंह व संचालन जिला मंत्री सुभाषचंद्र झा ने किया। बैठक में चार अगस्त को जिला मुख्यालय पर प्रदेश व्यापी धरना, बीस सितंबर को बिहार बंद सहित अन्य आंदोलनात्मक कार्यक्रम की सफलता को ले व्यापक रूप से विचार विमर्श किया गया।
इस अवसर पर समस्तीपुर के जिलाध्यक्ष रामसेवक महतो, प्रमंडलीय मंत्री दयानंद सिंह, अनुसचिवीय कर्मचारी संघ के जिला मंत्री अनंत झा, राजस्व कर्मचारी संघ के जिला मंत्री अमरनाथ सिंह, रमानंद मेहता, वीरेंद्र झा, जयप्रकाश पासवान, दीपाली नायक, राजेश कुमार आदि उपस्थित थे।
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