भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव जरूरी: कुशवाहा

फारबिसगंज(अररिया) : अंग्रेज जमाने के भूमि अधिग्रहण कानून 1854 को रद्द कर नया कानून बनाने सहित कृषि योग्य भूमि को अधिग्रहण से बचाने के लिए जनसंघर्ष मोर्चा के बैनर तले आगामी आठ अगस्त को दिल्ली स्थित गांधी शांति प्रतिष्ठान में सम्मेलन आयोजित किया जायेगा। जिसमें क्रांतिकारी समता पार्टी सहित मोर्चा के विभिन्न घटक दलों के नेता भाग लेंगे। यह बातें क्रांतिकारी समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश सिंह कुशवाहा ने मंगलवार को गोलीकांड के पीड़ित भजनपुर गांव तथा घटना स्थल का दौरा करने के बाद फारबिसगंज रेलवे स्टेशन परिसर में पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि फारबिसगंज गोलीकांड से संबंधित बियाडा की जमीन सहित पूरे बिहार में बियाडा की जमीन में कथित घोटाले में राज्य सरकार द्वारा क्लीन चिट देना गुमराह करने जैसा है। बिहार सहित अन्य राज्यों में रीयल स्टेट के खेल में राजनेता, नौकरशाहों बिल्डरों का गिरोह सक्रिय है। उन्होंने कहा कि देश में बदलाव के लिए समर्पित सभी समाजवादी, अंबेडकरवादी, वामपंथी तथा किसान आंदोलन के राजनीतिक मंच जनसंघर्ष मोर्चा के बैनर तले आंदोलन करेंगे। जिसमें उनकी पार्टी भी एक घटक है। भजनपुर गोलीकांड के संदर्भ में कहा कि नीतीश सरकार विकास के नाम पर किसानों की भूमि हड़प रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यशवंत सिंह चौहान ने कहा कि पुलिस ने चार किसानों की निर्मम हत्या की है जो अपना हक मांग रहे थे। पार्टी के दोनों नेता भजनपुर के पीड़ितों से भी मिले।