अररिया : जिले के 218 पंचायतों में फिर से ग्राम कचहरी न्याय मित्र व ग्राम कचहरी सचिवों का नियोजन होगा। इसके लिए पंचायत राज विभाग ने पत्र जारी कर डीएम व डीपीआरओ को नियोजन की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। क्योंकि पंचायत चुनाव समाप्त होने के साथ ही ग्राम कचहरियों में कार्यरत न्याय मित्रों व न्याय सचिवों की संविदा अवधि खत्म हो गयी है।
न्याय मित्र पद पर अधिवक्ता का नियोजन होना है जबकि न्याय सचिव पद पर उसी पंचायत के अभ्यर्थी का नियोजन होगा। पंचायत स्तरीय नियोजन समिति के अध्यक्ष सरपंच होंगे। जिले के 218 पंचायतों में 2006 पंचायत चुनाव के बाद नियोजन प्रक्रिया आरंभ हुई तो भी पर आज तक 40-50 पंचायत न्याय मित्र व कचहरी सचिव पद विहीन हैं। एक-एक न्याय मित्र दो-दो पंचायत में बहार होकर गलत ढंग से मानदेय का उठाव किया है। कुछ पंचायत के मामले तो आज भी डीएम-एसडीओ के समक्ष सुनवाई के लिए लंबित है।
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