अररिया : जिले में संचालित प्रास्कीकृत मदरसा के जांच के नाम पर मदरसा कर्मियों का जमकर आर्थिक दोहन किया जा रहा है। ये बातें अररिया के विधायक जाकिर अनवर ने गुरुवार को अपने अररिया स्थित आवास पर पत्रकारों से कही। उन्होंने कहा कि बिहार मदरसा बोर्ड पटना एवं राज्य सरकार द्वारा जिले संचालित मदरसों का भौतिक सत्यापन कर अद्यतन स्थिति से सरकार को अवगत कराने का निर्देश प्राप्त हुआ था। उसी संदर्भ में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने अपने स्तर से जांच प्रक्रिया प्रारंभ की। लेकिन सच्चाई यह है कि मदरसा की जांच कम लेकिन जमकर अवैध उगाही की गई। बेहतर रिपोर्ट भेजने के नाम पर प्रति मदरसा नहीं प्रति शिक्षक दस से पंद्रह हजार रुपया वसूले जाने की शिकायत प्राप्त हुई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को शिक्षा में सुधार से ज्यादा अपने आर्थिक स्थिति में सुधार की चिंता अधिक है। विधायक श्री अनवर ने कहा कि इस डीईओ के जिले में पदस्थापन के बाद शिक्षा में गिरावट की स्थिति ये है कि जिला आज पांचवे से सैतीसवें स्थान पर चला गया है। साथ ही विधायक जाकिर ने कहा कि अल्पसंख्यक विकास की योजना एमएसडीपी से भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को वंचित रखा गया। जिला प्रशासन से जैसे-तैसे 52 करोड़ रुपया बगैर सोचे समझे खर्च कर दिए। मदरसा में एक भी रुपया इस राशि से नही दिया जाना हास्यास्पद है।
Thursday, June 28, 2012
जांच के नाम पर मदरसा शिक्षकों का हो रहा है आर्थिक दोहन: जाकिर
अररिया : जिले में संचालित प्रास्कीकृत मदरसा के जांच के नाम पर मदरसा कर्मियों का जमकर आर्थिक दोहन किया जा रहा है। ये बातें अररिया के विधायक जाकिर अनवर ने गुरुवार को अपने अररिया स्थित आवास पर पत्रकारों से कही। उन्होंने कहा कि बिहार मदरसा बोर्ड पटना एवं राज्य सरकार द्वारा जिले संचालित मदरसों का भौतिक सत्यापन कर अद्यतन स्थिति से सरकार को अवगत कराने का निर्देश प्राप्त हुआ था। उसी संदर्भ में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने अपने स्तर से जांच प्रक्रिया प्रारंभ की। लेकिन सच्चाई यह है कि मदरसा की जांच कम लेकिन जमकर अवैध उगाही की गई। बेहतर रिपोर्ट भेजने के नाम पर प्रति मदरसा नहीं प्रति शिक्षक दस से पंद्रह हजार रुपया वसूले जाने की शिकायत प्राप्त हुई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को शिक्षा में सुधार से ज्यादा अपने आर्थिक स्थिति में सुधार की चिंता अधिक है। विधायक श्री अनवर ने कहा कि इस डीईओ के जिले में पदस्थापन के बाद शिक्षा में गिरावट की स्थिति ये है कि जिला आज पांचवे से सैतीसवें स्थान पर चला गया है। साथ ही विधायक जाकिर ने कहा कि अल्पसंख्यक विकास की योजना एमएसडीपी से भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को वंचित रखा गया। जिला प्रशासन से जैसे-तैसे 52 करोड़ रुपया बगैर सोचे समझे खर्च कर दिए। मदरसा में एक भी रुपया इस राशि से नही दिया जाना हास्यास्पद है।
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