जोगबनी (अररिया) : भारत-नेपाल अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जोगबनी में बाधित विद्युत आपूर्ति के खिलाफ उपभोक्ताओं ने आंदोलन का निर्णय लिया है। रविवार को उपभोक्ताओं ने अग्रसेन भवन में चन्द्र किशोर ठाकुर की अध्यक्षता में आम बैठक कर विभाग के विरुद्ध आंदोलन की रणनीति तय कर संघर्ष समिति को कमान सौंप दिया है। समिति ने 72 घंटे का विभाग को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर पूर्व में स्वीकृत मांगों को अविलंब पूरा नहीं किया गया तो रेल एवं सड़क यातायात को जाम कर दिया जायेगा। नो बिजली नो बिल के आधार पर संघर्ष समिति ने अपना कार्य प्रारंभ किया है। उपभोक्ताओं की दो प्रमुख मांगों में जोगबनी फीडर को ग्रीड से सीधी बिजली देने तथा सीमा क्षेत्र होने के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से विशेष सुविधा देने की मांग शामिल है। इन मांगों को पूर्व में विद्युत मंत्री विजेन्द्र यादव एवं विद्युत बोर्ड के चेयर मैन द्वारा स्वीकार किया गया था। उपस्थित लोगों ने विभाग के इस रवैये पर खिन्नता जाहिर करते हुए कहा कि सीमा क्षेत्र होने के नाते राष्ट्रीय सुरक्षा एक अहम बिंदु है। इस मौके पर जोगबनी विद्युत उपभोक्ता संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय दुबे, उपाध्यक्ष मंटू भगत, रामावतार शर्मा, सचिव प्रभात सिंह, कोषाध्यक्ष कमल तापड़िया सहित समिति सदस्य व शहर के गणमान्य नागरिक एवं युवा मंच कार्यकर्ता मौजूद थे।
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