अररिया : जिले के विभिन्न पंचायतों में चल रही योजनाओं के तहत वैट मद में राशि काट कर रख ली गयी है, लेकिन उन्हें सरकारी खजाने में जमा नहीं किया जा रहा है। यह जानकारी वाणिज्य कर विभाग के उपायुक्त अनिल कुमार दास ने मंगलवार को अररिया में दी। यह राशि लगभग पौने दो करोड़ है तथा साल भर से अधिक वक्त से बकाया है।
उन्होंने बताया कि डिफाल्टर पंचायतों के मुखिया, पीआरएस व संबंधित प्रखंडों के प्रोग्राम आफिसरों को दो तीन माह पहले ही राशि जमा करने की सूचना दी गयी थी, लेकिन उन्होंने राशि नहीं जमा की। अब 31 मार्च आने पर है और जो पंचायतें इस राशि को जमा करने में विफल रहेंगी, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
वाणिज्य कर उपायुक्त ने बताया कि पंचायतों में खास कर मनरेगा योजना के तहत वैट की राशि काट कर रख ली गयी है, लेकिन उन्हें जमा नहीं किया जा रहा है।
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