प्रशासन के लिए चुनौती बनी इंदिरा आवास योजना

अररिया : गृहविहीन गरीबों को इंदिरा आवास देना जिला प्रशासन के लिए गंभीर चुनौती बनी हुई है। कमीशनखोरी, बिचौलियागिरी तथा बैंक व प्रशासनिक मशीनरी की उदासीनता के कारण इस जिले में इंदिरा आवास योजना अब तक धरातल पर नहीं उतर पायी है। लेकिन इस बार 88 हजार लोगों को शिविर लगाकर आवास योजना का लाभ दिया जाना है। लिहाजा प्रशासनिक अधिकारियों की बैठकों व तैयारी का दौर लगातार जारी है। जिलाधिकारी एम सरवणन पूरे अभियान की स्वयं मानीटरिंग कर रहे हैं।

जिलाधिकारी ने बताया कि इस बार कुल 88 हजार लाभुकों को इंदिरा आवास देने की तैयारी है। इस मद में फिलहाल उपलब्ध राशि से 28 जुलाई को कम से कम तीस हजार लोगों को आवास निर्माण के लिए राशि मुहैया करवा दी जायेगी। इस क्रम में सभी प्रखंडों में होम वर्क किया जा रहा है। आवास का वितरण बीपीएल सूची के अनुसार किया जायेगा। इस कार्य के लिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। जो भी अधिकारी या कर्मी इस अभियान में ढिलाई बरतेगा उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी।

डीएम ने बताया कि इस वक्त कुल 45 हजार लाभुकों के लिए आवास मद में राशि उपलब्ध है। शेष राशि के लिए सरकार को लिखा गया है। उन्होंने बताया कि आवास राशि वितरण का सिलसिला निरंतर जारी रहेगा।

डीएम के मुताबिक सभी प्रखंडों में पंचायत के निकटवर्ती बैंकों को वहां के लाभुकों का खाते खोलने का निर्देश दिया गया है। सभी बीडीओ इस बात की प्रतिदिन मानीटरिंग करेंगे तथा जिला मुख्यालय को रिपोर्ट भेजेंगे कि आज कितने लाभुकों के खाते खुले या अभियान में कितनी प्रगति हुई। अभियान की प्रगति पर नजर रखने को ले सभी प्रखंडों के लिए अलग-अलग सीनियर डिप्टी कलेक्टरों को तैनात किया गया है। वे अपने प्रखंडों में लाभुक से लेकर उसका खाते खोले जाने तक सारी बात की जानकारी रखेंगे।

डीएम के अनुसार पहले इंदिरा आवास योजना में बिचौलिए के प्रभुत्व की सूचना मिलती रही है। इस कारण से योजना में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई। लेकिन इस बार जिला प्रशासन इस बात की पक्की व्यवस्था कर रहा है कि इस योजना में किसी भी स्तर पर बिचौलियों का प्रवेश नहीं हो। अगर कहीं भी बिचौलियों को पाया गया तो उन्हें बिना देरी के जेल भिजवाया जायेगा।