एमएसडीपी की यूसी देने में अररिया पीछे: संयुक्त निदेशक

अररिया : केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट प्रोग्राम (एमएसडीपी) के तहत जिले में संचालित योजनाओं की जांच करने भारत सरकार के संयुक्त सचिव अजय नारायण झा अररिया पहुंचे। उन्होंने बुधवार की दोपहर आत्मन कक्ष में अधिकारियों के साथ एमएसडीपी योजना की समीक्षा भी की। समीक्षा के क्रम में श्री झा ने पाया कि वित्तीय वर्ष 2008-09 में एमएसडीपी योजना के तहत अररिया को पांच करोड़ 54 लाख का आवंटन मिला था लेकिन उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र अब तक सरकार को नहीं भेजा गया है। उन्होंने यह भी कहा 08-09 व 09-10 के खर्च का ब्यौरा हर हाल में एक माह के भीतर भेज दे अन्यथा योजना के तहत आगे का आवंटन रोक दिया जायेगा।

संयुक्त सचिव ने यह भी कहा कि नये योजनाओं का डीपीआर तैयार कर एक सप्ताह के अंदर भारत सरकार को भेजे ताकि और नये योजनाओं को स्वीकृति दी जा सके।

श्री झा ने कहा कि अररिया जिला के लिए भारत सरकार ने 5 योजनाओं को स्वीकृति दी है तथा प्राय: योजना के एवज में आधी राशि विमुक्त भी कर दी गई है। इस विषय पर डीएम श्री सरवणन ने कहा कि अब तक राशि प्राप्त नहीं हुई है। श्री झा ने कहा कि अतिरिक्त आंगनबाड़ी केंद्र, ग‌र्ल्स हाई स्कूलों में ग‌र्ल्स हास्टल, छात्र के हाईस्कूल में बालक छात्रावास, आईटीआई फारबिसगंज में ग‌र्ल्स व ब्वायज हास्टल को स्वीकृति मिली है।

बैठक में एमएसडीपी योजना प्रभारी विजय कुमार, डीपीओ चंद्रप्रकाश, डीएसई अहसन, कार्यपालक अभियंता लाल बाबू महतो, यूके मिश्रा, मनोज कुमार, बीडीओ नागेन्द्र पासवान आदि मौजूद थे।