अररिया : भाजपा सांसद व पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राधमोहन सिंह ने कहा है कि तमिलनाडु व अन्य राज्यों के चुनाव परिणाम इस बात का स्पष्ट संकेत हैं कि जनता ने घोटालों व घपलों में संलिप्त पार्टियों व उनके नेताओं को खारिज कर दिया है। तमिलनाडु के नतीजे काला धन व घोटालों के विरुद्ध जनता का फैसला हैं। ये नतीजे कांग्रेस के लिए आत्मघाती साबित होंगे। वे शुक्रवार को अररिया डाक बंगला में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि डा.मनमोहन सिंह आजादी के बाद देश की भ्रष्टतम सरकार के प्रधानमंत्री हैं। भाजपा नेता ने कहा कि भ्रष्टाचार व काला धन पर कांग्रेस के ढुलमुल रवैये से आमजन आक्रोशित हैं तथा पूरे देश में सन 77 जैसी स्थिति है। उन्होंने कहा कि विगत कई महीनों से कालाधन व घोटालों-घपलों पर संप्रग सरकार का रवैया कांग्रेस को कठघरे में खड़ा कर रहा है। कांग्रेस की सरकार ने न्यायालय के निर्देश के बावजूद कालाधन रखने वालों के नाम उजागर नहीं किए। राष्ट्रमंडल खेलों में कलमाडी की कारगुजारियों को नजर अंदाज किया जाता रहा। भ्रष्टाचार के इसी 'महामंडल' में शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में शीला दीक्षित की संलिप्तता के संप्रमाण आरोपों के बाद भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई।
राधा मोहन सिंह ने कहा कि टेलीकाम घोटाले में करुणानिधि व उनके परिजनों की संलिप्तता के बावजूद कांग्रेस जिस तरह उन्हें बचाने की कोशिश में लगी रही, तमिलनाडु का मैंडेट उसी का नतीजा है।
इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री नागेंद्र जी, अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह, विधायक आनंदी यादव, जिलाध्यक्ष आलोक कुमार भगत आदि उपस्थित थे।
इससे पहले गुरुवार की देर संध्या श्री सिंह ने अररिया प्रखंड अंतर्गत जमुआ खमगड़ा गांव में पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण झा के घर पर एक मांगलिक कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया।
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जून में देश के सभी जिलों में भ्रष्टाचार विरोधी रैली
अररिया, जाप्र: 2010 का साल घोटालों का साल है। इस साल संप्रग सरकार की नाक के नीचे जितने घपले घोटाले हुए उतने देश की आजादी के बाद कभी नहीं हुए। बीजेपी इन्हीं घोटालों घपलों में कांग्रेस नेताओं की संलिप्तता व सरकारी स्तर पर हो रहे भ्रष्टाचार के विरुद्ध जनता को जागृत करने के लिए 15 जून तक देश के सभी 600 जिलों में भ्रष्टाचार व कालाधन के विरोध में रैली करेगी। यह बात पार्टी के संासद व पूर्व प्रदेश अघ्यक्ष राधामोहन सिंह ने बताई। उन्होंने बताया कि अररिया में 15 जून को रैली होगी, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के कई नेता हिस्सा लेंगे।
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केंद्र कर रहा बिहार के साथ भेदभाव
अररिया,जाप्र: केंद्र सरकार बिहार के साथ भेदभाव कर रही है। विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए जितनी भी शर्ते हैं बिहार सबको पूरी करता है, लेकिन केंद्र की संप्रग सरकार केवल राजनीतिक द्वेष के कारण इसे विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रही है।
बिहार राज्य सघन आबादी, उद्योग विहीनता, अति पिछड़ापन, सीमावर्ती राज्य होना, बाढ़ व सुखाड़ से हर वर्ष क्षति जैसी तमाम शर्ते पूरी करता है, फिर भी इसे विशेष राज्य का दर्जा नहीं देना राजनीतिक द्वेष नहीं तो और क्या है?
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