ग्रामीण जलापूर्ति योजना ने तोड़ा दम

अररिया, : काला पानी के लिए चर्चित सीमावर्ती क्षेत्र अररिया में आज भी लोगों को स्वच्छ जल नसीब नहीं हो पा रहा है । सरकार के स्तर से जिले में भी ग्रामीण जलापूर्ति योजना चालू तो की गयी पर वो दम तोड़ चुकी है। इसका लाभ आज तक आम लोगों को नहीं मिल पाया है। जिले के सैकड़ों लोगों को आज भी नदी, नहर के पानी से ही काम चलाना पड़ता है। पीएचईडी विभाग के चापाकल की बात करें तो जिले में पांच हजार से अधिक चापाकल ध्वस्त हो चुके हैं। अगर किसी गांव में घूमेंगे तो एक-दो चापाकल नजर आ जायेगा। विभाग के कार्यपालक अभियंता भी तीन हजार से अधिक चापाकल खराब होने की बात स्वीकारते हैं। गांव के लोगों को सरकारी चापाकल से पानी पीने का सपना चूर होता दिख रहा है। जबकि प्रत्येक वर्ष चापाकल मरम्मत के नाम पर लाखों की राशि निकासी हो रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों में विभाग द्वारा जलापूर्ति योजना के तहत कई पानी टंकी का निर्माण तो कराया गया लेकिन चालू करने के नाम पर मोटर व बिजली की बात कहकर विभाग पल्ला झाड़ रहा है। अररिया आर एस में पिछले 12 वर्षो से जलमीनार बनकर तैयार है, लेकिन उसका पानी आजतक आरएस वासियों को नसीब नही हुआ। यही हाल रानीगंज के गीतवास मीनार का है, जो पिछले दो तीन वर्षो से तैयार है। गत वर्ष दो-चार दिनों के लिए पानी सप्लाय तो किया गया फिर ठप्प है। बसैटी में स्वीकृत मीनार का कार्य आधा अधूरा रोक दिए जाने से क्षेत्र के लोगों में काफी आक्रोश है। वहीं नाबार्ड की राशि से भरगामा, सिकटी, कुर्साकांटा व पलासी प्रखंड में चालू ग्रामीण जलापूर्ति योजना टांय-टांय फिस्स साबित हो रही है।

विभाग के कार्यपालक अभियंता लाल बाबू महतो की मानें तो गत वर्ष 521 चापाकल मरम्मत कर चालू किए गए हैं। उन्होंने बताया कि तीन हजार से अधिक ऐसे चापाकल हैं जिन्हें पूरी तरह उखाड़कर गाड़ना होगा। श्री महतो ने आर एस जलमीनार के संबंध में बताया कि वहां मोटर व विद्युत व्यवस्था नही है। शीघ्र ही चालू करने की दिशा में ठोस कार्रवाई की जा रही है।

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बाक्स के लिए---

चार वर्ष में भी नही लगाये गये चापाकल

अररिया, संसू: सरकार से राशि प्राप्त हुए चार वर्ष बीत गए, लेकिन अररिया नगर परिषद क्षेत्र के 29 वार्डो में चापाकल नहीं लगाये गए। तत्कालीन विधायक प्रदीप कुमार सिंह द्वारा प्रति वार्ड में दो चापाकल की दर से कुल 58 तथा तत्कालीन विधान पार्षद अजीमुद्दीन द्वारा अनुशंसित 04 चापाकल की राशि नप कार्यालय को 2008-09 में ही प्राप्त हो गई। परंतु इसे तोड़ मरोड़कर योजना की संख्या को बढ़ाया गया और विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद निविदा आमंत्रित की गई। पहले निविदा में किसी ने भाग ही नही लिया। इधर इस संबंध में नप के कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि हाल ही में संविदा करायी गई है। शीघ्र ही चापाकल लगाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं इस संबंध में नगर विकास संघर्ष समिति के सचिव नंदमोहन मिश्र, कांग्रेस पार्टी के मासूम रेजा आबिद अंसारी, लोजपा के कमालेहक आदि ने डीएम को आवेदन देकर शीघ्र चापाकल लगवाने की मांग की है।