अररिया : कुर्साकांटा के कपरफोड़ा में एनजीओ द्वारा आयोजित बंध्याकरण शिविर में अनियमितता का मामला एक बार फिर तूल पकड़ने लगा है। इसको लेकर राच्य मानवाधिकार आयोग ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव और पूर्णिया के डीआईजी से रिपोर्ट मांगी है। आयोग द्वारा पांच विंदुओं पर मांगी गयी रिपोर्ट के आलोक में डीआईजी और आरडीडीई ने रिपोर्ट भेज दी है। रिपोर्ट बाद राच्य मानवाधिकार आयोग की कार्रवाई पर लोगों की नजर टिकी हुई है।
गौरतलब है कि कुर्साकांटा प्रखंड के मध्य विद्यालय कपरफोड़ा में एनजीओ द्वारा बंध्याकरण शिविर का लगाया गया था। भारी अव्यवस्था और अनियमितता की सूचना पर पहुंच एसपी शिवदीप लांडे ने यहां छापेमारी की। इस दौरान वहां मरीजों को दी गयी एक्सपायरी दवाएं सहित अन्य सामग्री जब्त की गयी। राच्य मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में संज्ञान लिया है। इस बाबत आरडीडीई पूर्णिया सह अररिया सिविल सर्जन डा. हुस्न आरा ने कहा कि रिपोर्ट आयोग को भेज दी गयी है। उन्होंने बताया कि जिस स्थान पर शिविर आयोजित किया गया वह स्थान उप स्वास्थ्य केंद्र के नजदीक है। आपरेशन के दौरान यहां प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी मौजूद थे। एक्सपायरी दवाओं की बाबत उनका कहना था कि दो-तीन मरीजों को दवा दी गयी थी जिसे बाद में एएनएम ने रोक दिया था। एनजीओ को आपरेशन के लिए किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया गया है। इधर डीआईजी बच्चू सिंह मीणा ने कहा कि पुलिस की कार्रवाई उचित थी और इससे संबंधित रिपोर्ट राच्य मानवाधिकार आयोग को भेज दी गयी है।
जबकि एसपी शिवदीप लांडे ने बताया कि इस मामले में तीन गिरफ्तारी हो चुकी है। वरीय अधिकारियों के निर्देश के आलोक में आगे की कार्रवाई की जाएगी।
निम्न निर्देशों का होना था अनुपालन
भारत सरकार के निर्देश के आलोक में बंध्याकरण शिविर आयोजन सरकारी स्वास्थ्य इकाईयों में होना है। कैंप का आयोजन दिन के नौ बजे से शाम के चार बजे तक होना है। आपात स्थिति के लिए मौके पर एम्बुलेंस होना चाहिए। कैंप में एक सर्जन द्वारा अधिकतम पचास आपरेशन किया जाएगा। शिविर में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, चिकित्सा पदाधिकारी, स्वास्थ्य प्रबंधक, प्रखंड कम्यूनिटी मोबलाइजर उपस्थित होकर बंध्याकरण कार्य की व्यवस्था देखेंगे। कैंप में मरीजों की विडियोग्राफी व फोटोग्राफी आवश्यक है।
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