प्रधान लिपिक ने इंदिरा आवास कार्य निष्पादन में जताई असमर्थता

जोकीहाट(अररिया) : एक ओर सरकार इंदिरा आवास बंटवारे को लेकर काफी जल्दबाजी कर रही है वहीं दूसरी ओर प्रखंड कार्यालय के प्रधान लिपिक रणवीर पासवान ने बीडीओ मो. सिकंदर सहित अन्य वरीय पदाधिकारियों को आवेदन देकर इंदिरा आवास से उन्हें अलग रखने की मांग की है। आवेदन के अनुसार श्री पासवान ने लिखा है कार्यालय में मात्र तीन सहायक कार्यरत हैं । वर्ष 2011 में जोकीहाट थानाकांड संख्या 96/11 में पुलिस पदाधिकारी द्वारा अपने पर्यवेक्षण में इंदिरा आवास मामले में प्रखंड कर्मियों के नाम डाल देने से सहायक व पंचायत सचिव आइएवाई के कार्य करने से इंकार कर दिया है। बगैर राशि गबन के भी पुलिस पदाधिकारी द्वारा उन्हें फंसाने की साजिश की जा रही है। कर्मी की कमी के बावजूद दिन रात काम करने का शिला के रूप में केस हो रहा है। श्री पासवान ने कहा है कि पुन: गैरकी पंचायत के इंदिरा आवास के एक अन्य मामले में कांड संख्या 99/12 में मुझे आरोपी बनाने की कोशिश की जा रही है। अपने आवेदन में श्री पासवान ने अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा है कि वे एक दलित जाति के सामान्य कलर्क हैं इतना समय और पैसा नहीं है कि वे इंदिरा आवास के मामले को लेकर न्यायालय का चक्कर काटे। इंदिरा आवास मामले में सिर्फ लाभुकों के चयन और पहचान करने में मानवीय मूल हो जाती है ,पहचान कार्य तो पंचायत सचिवों का है हम प्रखंड कर्मियों को आरोपी क्यों बनाया जाता है? श्री पासवान ने विभाग के उच्च पदाधिकारियों पर भी सहयोग नही करने का आरोप लगाया है । उन्होने लिखा है कि आर्थिक कार्य निष्पादन में गलती की गुंजाइश बनी रहती है । वर्तमान निर्देश के आधार पर पंचायत सचिव बीपीएल धारियों को तो नहीं जानते हैं उनकी पत्नी का पहचान करना काफी मुश्किल काम है। प्रधान लिपिक श्री पासवान ने आवेदन देकर इंदिरा आवास के कार्य निष्पादन से हाथ खड़े कर दिये हैं। बीडीओ मो. सिकंदर ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि मामले की जानकारी वरीय पदाधिकारियों को दे दी गई है निर्देशानुसार इंदिरा आवास का कार्य संपादन किया जाएगा।