इंदिरा आवास के लिए अब भी हो रही अवैध वसूली

अररिया : सरकार तथा जिला प्रशासन के प्रयास के बावजूद इंदिरा आवास में बिचौलियागिरी समाप्त नहीं हो पाया है। पंचायत से लेकर प्रखंड कार्यालय तक अवैध वसूली का धंधा जारी है। पंचायत में सूची बनाने तो कार्यालय में सूची स्वीकृत कराने के नाम पर लाभुकों से वसूली की जा रही है। अवैध रकम नहीं देने पर पंचायत से आयी सूची गर्त में ढकेल दी जाती है। ऐसे ही एक मामले में बांसबाड़ी पंचायत के एक दर्जन से अधिक लाभुकों ने जिलाधिकारी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। ग्रामीणों ने बताया है कि आवास के लिए पंद्रह व्यक्तियों की सूची पंचायत से स्वीकृत कराकर प्रखंड कार्यालय में विगत फरवरी माह में ही जमा कराया गया है जिसमें प्रखंड कर्मी प्रत्येक लोगों से पांच सौ रुपये लिया थे। अब उन लोगों से पुन: पांच सौ रुपये मांग की जा रही है। इस संबंध में बीडीओ नागेन्द्र पासवान से बताया है कि यह शिकायत उनकी नजर में नहीं आय है। सूचना मिलने पर वे जांच करायेंगे।